tag:blogger.com,1999:blog-36251122535016854472024-03-23T15:44:47.344+05:30Primary Ka Master (प्राइमरी का मास्टर), UPTET, BAsichi Shiksha NewsPrimary Ka Master (प्राइमरी का मास्टर): Read latest primary ka master, Up primary ka master, Primary ka master up, Shiksha mitra, Basic shiksha parishad
latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.comBlogger4317125tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-7963703824297733362022-05-26T18:00:00.001+05:302022-05-26T18:00:00.199+05:30मृतक शिक्षामित्र के परिजनों को शिक्षामित्र संघ ने 51 हजार की मदद<p> सोनभद्र: सदर कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव के पास 19 मई को सड़क
हादसे में जान गंवाने वाले शिक्षा मित्र हरिओम सिंह के परिवारजनों की
आर्थिक मदद के लिए आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोशिएशन आगे आया है।</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU45VparYwGGCd3W7m4ukz5JrgCnsUOQuR3eHRvHANl8saY8bvRedR1lkq8-F9Y2tlu2F6_9PEJnMgKXc_OZrRiFzPzPX80ERbslxJA31tcKs4QrA2Y04F_4wg5WUXqSElCeaZqx9Yp8EbTFk4zh6oKw8ZSWxaeDkDyQ_-m3pKqZuDxwEGq_7fs302/s640/REU.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU45VparYwGGCd3W7m4ukz5JrgCnsUOQuR3eHRvHANl8saY8bvRedR1lkq8-F9Y2tlu2F6_9PEJnMgKXc_OZrRiFzPzPX80ERbslxJA31tcKs4QrA2Y04F_4wg5WUXqSElCeaZqx9Yp8EbTFk4zh6oKw8ZSWxaeDkDyQ_-m3pKqZuDxwEGq_7fs302/s320/REU.webp" width="320" /></a></div><br />
मंगलवार को जिलाध्यक्ष वकील अहमद खान की अगुवाई में शिक्षामित्रों ने मृतक
साथी के परिजनों को 51 हजार रुपये प्रदान किए। जिलाध्यक्ष ने सरकार से
मांग की कि मृतक शिक्षामित्र के परिवार को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता और
परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसे लेकर मंगलवार को राबर्ट्सगंज नगर
स्थित रामलीला मैदान में आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक भी
की। सभी ने मिलकर 51000 रुपये एकत्रित कर सहयोग राशि मृतक के परिवार को
प्रदान किया। यूटा जिलाध्यक्ष शिवम अग्रवाल, अशोक त्रिपाठी, इंदुप्रकाश
सिंह, गणेश पांडेय, लल्लन सिंह, राजकुमार मौर्य, अभिषेक मिश्रा, राम गोपाल
यादव, सुनील चौबे, अरविंद सिंह, सुरेंद्र त्रिपाठी, अशोक सिंह, मनोज सिंह,
अमित कुमार, धर्मेंद्र यादव, संदीप सिंह, उमा पटेल, विवेकानंद मिश्रा, अनुज
सिंह, राजकुमार आदि रहे। संचालन मनीष पाठक व मीडिया प्रभारी सर्वेश मिश्रा
ने किया ।latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-9611241579377292812022-05-26T15:00:00.001+05:302022-05-26T15:00:00.173+05:30बजट में रोजगार सृजन और छह लाख रिक्त पद भरने की मांग <p> प्रयागराज : योगी सरकार-2 के पेश हो रहे पहले बजट में युवा मंच ने सरकारी
विभागों में छह लाख से ज्यादा रिक्त पदों को समयबद्ध भरने और हर परिवार के
एक सदस्य को रोजगार गारंटी के चुनावी वादे के तहत रोजगार सृजन के लिए
कार्ययोजना पेश किए जाने की मांग की है। इस संबंध में युवा मंच संयोजक
राजेश सचान मुख्यमंत्री को पहले ही पत्र भेज चुके हैं। युवा मंच अध्यक्ष
अनिल सिंह ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो प्रतियोगी आंदोलन के लिए बाध्य
होंगे।</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCbuZ3KpzEKJEJviEWvfPEbqtTrwg8F95t2IxcJ6-pqUHiuJTcdelRlrUwRFN_5xj0s3XlLMtvNbwpLyZg7K6WfCmCO9325-Ps2bQ4B0hylu76QcxIZyDb0ZgEvYRe3XUsY_IJdYsKjGqYKKeK62lyxRKO_sE0tpQl6teaVpy9dBywKCdQNHaSFd-R/s1024/Screenshot%202022-04-01%20042951.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="335" data-original-width="1024" height="105" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCbuZ3KpzEKJEJviEWvfPEbqtTrwg8F95t2IxcJ6-pqUHiuJTcdelRlrUwRFN_5xj0s3XlLMtvNbwpLyZg7K6WfCmCO9325-Ps2bQ4B0hylu76QcxIZyDb0ZgEvYRe3XUsY_IJdYsKjGqYKKeK62lyxRKO_sE0tpQl6teaVpy9dBywKCdQNHaSFd-R/s320/Screenshot%202022-04-01%20042951.png" width="320" /></a></div><br />
बताया कि अफसोसजनक है कि खुद मुख्यमंत्री द्वारा 21 जुलाई 2021 को सहायता
प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 27 हजार पदों पर चयन प्रक्ति्रया शुरू
करने का एलान किया गया था लेकिन अब पांच हजार से भी कम पदों पर विज्ञापन
जारी करने की कवायद चल रही है जो युवाओं को मंजूर नहीं है।latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-73649938757413969242022-05-26T14:30:00.001+05:302022-05-26T14:30:00.186+05:30होटल ही नहीं, स्कूल भी बनेंगे फाइव स्टार<p> प्रयागराज , सर्वसुविधा युक्त फाइव स्टार होटलों के बारे में आपने
सुना होगा। उसमें समय भी व्यतीत किया होगा। उसी की तर्ज पर स्कूलों की
स्टार ग्रेडिंग की जाएगी। उत्कृष्ट स्कूलों को फाइव स्टार ग्रेडिंग देकर
सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना का आयोजन
किया जा रहा है। इसमें जल व्यवस्था और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के साथ
आधारभूत जरूरतों की जांच होगी। इसे राज्य परियोजना निदेशक की ओर से कराया
जाएगा। प्रदेश के सभी 132915 परिषदीय स्कूल, 746 कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालय प्रतिभाग करेंगे।</p><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8kklSCyZTiDPP1v-0V8LhGJzjdHhvwkwQKc72f6WrqufCr_DVgzbNwRy5MBoSEz30-dKBVcdZlvie9nTHk_tMXtSQMs4l_2W4uCr4mJz8jzLn5Mn40w4BEIpRWZVhGyEmfkY0eWWCl7R5ZvBsCCRiVQRn4fJ_WCQshmXse7c_vfRqyBJcFWRZ-LC/s320/ff.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="209" data-original-width="320" height="209" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8kklSCyZTiDPP1v-0V8LhGJzjdHhvwkwQKc72f6WrqufCr_DVgzbNwRy5MBoSEz30-dKBVcdZlvie9nTHk_tMXtSQMs4l_2W4uCr4mJz8jzLn5Mn40w4BEIpRWZVhGyEmfkY0eWWCl7R5ZvBsCCRiVQRn4fJ_WCQshmXse7c_vfRqyBJcFWRZ-LC/s1600/ff.jpeg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div> निजी
स्कूल भी आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज के कुल 2852 परिषदीय व 20 कस्तूरबा
विद्यालयों का भी सर्वे हो रहा है। इनमें 1852 प्राथमिक और 1000 उच्च
प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। जिले से 38 श्रेष्ठ विद्यालय चुने
जाने हैं। इनमें से 14 का चयन कर प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भी शामिल
कराया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों की ग्रेडिंग भी होगी। स्कूलों के सर्वे
में देखा जा रहा है कि पर्याप्त स्वच्छ जल, शौचालय में पानी की व्यवस्था,
हाथ धुलने के लिए पानी, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील मूत्रालय,
दिव्यांग विद्यार्थियों, अध्यापकों व कर्मियों के लिए शौचालय है या नहीं।
बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि स्कूल में हाथ धुलने के लिए साबुन,
हैंडवाश के लिए मल्टीपल टोटी होना भी जरूरी है। कूड़ा निस्तारण के साथ
पर्यावरणीय सफाई का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। मिड डे मील बनाने वाले
रसोइयों के कार्य व्यवहार का भी परीक्षण प्रतियोगिता का हिस्सा है।
कोविड-19 से बचाव संबंधी उपायों को लेकर भी व्यवस्था जांची जा रही है।</div><div><br /></div><div>विद्यालयों
को देने हैं 59 प्रश्नों के उत्तर राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा
अभियान की तरफ से जारी पत्र में निर्देशित है कि प्रतियोगिता में शामिल
विद्यालयों की वस्तुस्थिति का निर्धारण के लिए 59 प्रश्न तय किए गए हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए अगल अलग अंक हैं। जैसे जल व्यवस्था के मूल्यांकन के
लिए कुल 22, शौचालय के लिए 27, साबुन से हाथ धुलने के लिए 14, संचालन एवं
रख रखाव के लिए 21 अंक निर्धारित हैं। इसी क्रम में व्यवहार परिवर्तन एवं
क्षमता निर्माण के लिए 11, कोविड 19 से बचाव के उपाय के लिए 15 अधिकतम अंक
तय हैं। सभी को मिलाकर देखें तो 110 अंकों में मूल्यांकन होना है। बाद में
विद्यालयों को एक से लेकर पांच तक की ग्रेडिंग भी दी जाएगी। सब से अच्छे
स्कूल को फाइव स्टार मिलेंगे।</div><div><br /></div><div>स्टार ग्रेडिंग के
मानक जो विद्यालय 90 से 100 प्रतिशत मानक पूरा करेंगे उन्हें फाइव स्टार
दिया जाएगा। उन्हें उत्कृष्ट लिखते हुए इसे बनाए रखने की टिप्पणी दी जाएगी।
75 से 89 प्रतिशत अंक पाने वाले फोर स्टार बनेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा
लिखा जाएगा। 51 से 74 प्रतिशत अंक पाने वाले स्कूलों को तीन स्टार मिलेंगे।
यह भी टिप्पणी होगी कि अच्छा, परंतु यहां थोड़े और सुधार की आवश्यकता है।
35 से 50 प्रतिशत अंक पाने वालों को दो स्टार दिए जाएंगे। उनके लिए अच्छा
और सुधार की संभावना है लिखा जाएगा। 35 प्रतिशत से कम अंक पाने वालों को एक
स्टार मिलेगा। उन्हें खराब एवं विचारणीय, सुधार की आवश्यकता है लिखा
जाएगा।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-68069910340593618752022-05-26T13:00:00.001+05:302022-05-26T13:00:00.199+05:30सहायक अध्यापिका के निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट की रोक<p> प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापिका को अलीगढ़ में तैनात
करने संबंधी आदेश के बाद बैक डेट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज
द्वारा निलंबित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। प्रकरण में राज्य
सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi22tkhbsFfjpZp5z-mRPeVf-mq5rZnPpoVOKWx7W53Pfn7D_bN1-ax7ygTuwsIf-vrLEB6oLw5e5Wxr6_9Nsd8UIPUcZoHHXbPtts0Jowlubq3aqvGU8qRdhPoBlObJ4Ksq7dI5V-eVJtUXPtJdFJu0Q03fADt3UQAu0omEQf0g0ObyFMNB83uSe5K/s468/%E0%A4%B5%E0%A5%8D.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="468" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi22tkhbsFfjpZp5z-mRPeVf-mq5rZnPpoVOKWx7W53Pfn7D_bN1-ax7ygTuwsIf-vrLEB6oLw5e5Wxr6_9Nsd8UIPUcZoHHXbPtts0Jowlubq3aqvGU8qRdhPoBlObJ4Ksq7dI5V-eVJtUXPtJdFJu0Q03fADt3UQAu0omEQf0g0ObyFMNB83uSe5K/s320/%E0%A4%B5%E0%A5%8D.jpg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div>यह
आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने याची अंजू सिंह की याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव का कहना था कि याची अध्यापक भर्ती में
चयनित हुई। उसने अलीगढ़ को वरीयता दी। उसे अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं देकर
कासगंज में नियुक्ति दी गई। उसने ज्वाइन कर लिया और याचिका दायर कर अलीगढ़
में नियुक्ति की मांग की। कहा कि उससे कम क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त
करने वाले लोगों को अलीगढ़ में नियुक्ति दी गई है। अधिक क्वालिटी प्वाइंट
अंक प्राप्त करने के बावजूद उसे वहां नियुक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने 28
अप्रैल, 2022 को याची को अलीगढ़ में नियुक्ति देने का निर्देश दिया। बीएसए
कासगंज ने स्कूल में गैरहाजिर होने के आरोप में 25 अप्रैल, 2022 को उसे
निलंबित कर दिया और सूचना याची के वाट्सएप के माध्यम से 28 अप्रैल को 1:15
बजे भेजी।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-26212342069194889382022-05-26T11:58:00.001+05:302022-05-26T11:58:00.189+05:30डीएलएड :15 जून के बाद से आवेदन<p> </p><div>प्रयागराज,। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक
अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन
(डीएलएड पूर्व में बीटीसी) में 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के
बाद से आवेदन लेने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक
प्राधिकारी कार्यालय ने नए सत्र में प्रवेश की समय सारिणी भेज दी है।<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-2aF14G-8gkk/Yo7GZjNLIyI/AAAAAAAA-QY/BVcHsdyyukoV-nXCEFZl4MdGzpUAooxAQCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252874%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="240" src="https://lh3.googleusercontent.com/-2aF14G-8gkk/Yo7GZjNLIyI/AAAAAAAA-QY/BVcHsdyyukoV-nXCEFZl4MdGzpUAooxAQCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252874%2529.jpeg" width="320" /></a></div></div><div><br /></div><div>शासन
से मंजूरी के बाद आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश पूर्व की तरह शैक्षणिक गुणांक
के आधार पर मिलेगा। पिछले सत्र में डीएलएड की कुल 218300 सीटों में से
96134 ही भरी जा सकी थी। 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य
होने के बाद डीएलएड की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान कम हुआ है।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-2832571223621367842022-05-26T11:52:00.001+05:302022-05-26T11:52:00.204+05:30बेसिक शिक्षा अधिकारी का फरमान! सभी शिक्षक लेकर आए एक-एक क्विंटल भूसा<p> </p><div> बेसिक शिक्षा अधिकारी का फरमान! सभी शिक्षक लेकर आए एक-एक क्विंटल भूसा, संगठन ने जताई आपत्ति </div><div><br /></div><div>उत्तर
प्रदेश Uttar Pradesh के संत कबीर नगर जिले के सरकारी प्राइमरी primary
school और अपर प्राइमरी स्कूलों school में पढ़ाने वाले शिक्षकों teachers
को अब 1-1 क्विंटल भूसा इकट्ठा करना होगा. यहां के जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी BSA दिनेश कुमार ने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारी BIO को
आदेश जारी किया है. आदेश में साफ लिखा है कि प्रति शिक्षक एक क्विंटल भूसा
मंडी समिति खलीलाबाद पर उपलब्ध कराएगा. सभी खंड शिक्षा अधिकारी BIO को भी
योगदान करने को कहा गया है. इसको लेकर शिक्षक Teacher संगठनों ने आपत्ति
दर्ज कराई है. शिक्षकों का कहना है कि उनका काम पढ़ाना है. इस पर किसी का
ध्यान नहीं है. पढ़ाई के अलावा सभी काम कराए जा रहे हैं.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-T0ATOQn6we0/Yo7GjFVvNMI/AAAAAAAA-Qg/dVw0g6ftnI8EKC3njwHByBzBFym89CQrgCNcBGAsYHQ/s1600/BASIC%2BSHIKSHA%2BPRISHD.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="650" height="265" src="https://lh3.googleusercontent.com/-T0ATOQn6we0/Yo7GjFVvNMI/AAAAAAAA-Qg/dVw0g6ftnI8EKC3njwHByBzBFym89CQrgCNcBGAsYHQ/s1600/BASIC%2BSHIKSHA%2BPRISHD.jpg" width="320" /></a></div><br /></div><div><br /></div><div>दूसरे जिलों में भी आ रहे हैं इस तरह के आदेश </div><div><br /></div><div><br /></div><div>इसी
तरह का एक पत्र बीते दिनों जिला जालौन के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभय
कुमार श्रीवास्तव की ओर से भी जारी किया गया था. इसमें शिक्षकों teachers
को ग्राम पंचायत स्तर पर स्थाई/अस्थाई गोवंश आश्रयों में गोवंशों के लिए
भूसा दान यात्रा निकालने के लिए कहा गया था. इस भूसा दान के लिए बेसिक
शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी
स्कूलों primary school में पढ़ाने वाले शिक्षकों teachers को जिम्मेदारी
देने की बात कही गई</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-73804639413609830202022-05-26T10:51:00.000+05:302022-05-26T10:51:00.199+05:30दूसरे के प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहें अध्यापक पर एफआईआर दर्ज<p> दूसरे के प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहें अध्यापक पर एफआईआर दर्ज, वेतन रिकवरी करने की प्रक्रिया शुरू </p><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-HgkuPqC8znw/Yo7G71LawJI/AAAAAAAA-Qw/64EfTYUHkoQXUiF2kOxpCI81NI5K7gMsACNcBGAsYHQ/s1600/BASIC%2BSHIKSHA%2BPRISHD.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="650" height="265" src="https://lh3.googleusercontent.com/-HgkuPqC8znw/Yo7G71LawJI/AAAAAAAA-Qw/64EfTYUHkoQXUiF2kOxpCI81NI5K7gMsACNcBGAsYHQ/s1600/BASIC%2BSHIKSHA%2BPRISHD.jpg" width="320" /></a></div><br /></div><div>बस्ती)।
दूसरे के प्रमाणपत्रों documents के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग Basic
shiksha vibhag में सहायक अध्यापक teacher बनकर 12 साल तक नौकरी job's करने
वाले फर्जी अध्यापक पर पैकोलिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।बीएसए
BSA कार्यालय के अनुसार जांच रिपोर्ट Report में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने
के बाद बीएसए BSA जगदीश शुक्ल ने गौर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय
जलालाबाद में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत भानुप्रताप यादव को नोटिस Notice
देकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। मगर कोई जवाब नहीं आया।</div><div><br /></div><div> </div><div>नियुक्ति
संबंधी अभिलेख में फर्जी शिक्षक Teacher ने अपना पता गोरखपुर जिले के भीटी
शिवपुर दर्ज किया है। उसने प्राथमिक विद्यालय prathmik vidyalaya पिपरा
खादर विकास खंड परतावल जनपद महराजगंज के अंकपत्र आदि का इस्तेमाल किया।
फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने के बाद बीएसए BSA ने आरोपी प्रधानाध्यापक
Headmaster की सेवा समाप्त करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी
कर दिया।</div><div><br /></div><div><br /></div><div> बीईओ BIO गौर ओमकारनाथ वर्मा की तहरीर पर पैकोलिया पुलिस ने मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है।</div><div><br /></div><div>बीएसए
BSA जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बताया कि आरोपी भानुप्रताप यादव को बर्खास्त
करने के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) BIO गौर को मुकदमा दर्ज Case
कराकर वेतन रिकवरी Recovery का आदेश दिया गया था। थानाध्यक्ष पैकोलिया
दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज Case कर तफ्तीश की जा रही
है।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-13532257595868534412022-05-26T09:48:00.001+05:302022-05-26T09:48:00.208+05:3069000 शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट ने कहां दोबारा आवेदन को दें एनओसी<p> </p><div>प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप
सिंह बघेल को पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को
दोबारा इसी पद पर आवेदन करने के लिए चयनित सभी अध्यापकों को एनओसी देने के
आदेश का पालन सुनिश्चित करने अन्यथा चार जुलाई को अवमानना आरोप तय करने के
लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Mt0tnFg1q5U/Yo7HLtrBKLI/AAAAAAAA-Q8/tAlNUtPN6RogFB3XPqS-TF5cVniYZDHEQCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252812%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="400" height="180" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Mt0tnFg1q5U/Yo7HLtrBKLI/AAAAAAAA-Q8/tAlNUtPN6RogFB3XPqS-TF5cVniYZDHEQCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252812%2529.jpeg" width="320" /></a></div><br /></div></div><div><br /></div><div>यह
आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहित कुमार व अन्य की अवमानना
याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह को सुनकर दिया है। एकल पीठ ने याचियों
की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के चार दिसंबर 2020 के शासनादेश के
पैरा पांच एक को असंवैधानिक, मनमानापूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर करार
देते हुए रद्द कर दिया था। इस शासनादेश से राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों
को 69000 सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
देने से मना कर दिया था जो पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। साथ
ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर
आवेदन के लिए चयनित सभी अध्यापकों को एनओसी देने के आदेश दिया था।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-78714791191539311242022-05-26T08:44:00.001+05:302022-05-26T08:44:00.192+05:30लेखा परीक्षा निदेशालय में तबादलों के लिए बनी शासन की कमेटी, गड़बड़ियों के बाद लिया गया फैसला<p> </p><div>लखनऊ : आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय में पूर्व में तबादलों
में आई गड़बड़ियों के बाद शासन ने बड़ा फैसला किया है। अब इस निदेशालय के
समूह ‘ग’ के कार्मिकों के तबादले के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव प्रकाश
बिंदु की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।</div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-3IuWB3Q-dDk/Yo7HWekhVUI/AAAAAAAA-RE/if2eTNTXq7kvi8_psdmOJd11zO6TwqAGQCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252850%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="240" src="https://lh3.googleusercontent.com/-3IuWB3Q-dDk/Yo7HWekhVUI/AAAAAAAA-RE/if2eTNTXq7kvi8_psdmOJd11zO6TwqAGQCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252850%2529.jpeg" width="320" /></a></div><br /></div><div>सचिव,
वित्त संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक लेखाधिकारी,
लेखाकार, सहायक लेखाकार व ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक संवर्ग के
कार्मिक अभी भी काफी संख्या में अत्यधिक लंबे समय से एक ही कार्यालय व
विभाग में कार्यरत हैं।</div><div><br /></div><div>इसलिए स्थानांतरण संबंधी
सभी प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति एवं शासकीय निर्देशों
के अंतर्गत परीक्षण एवं संस्तुति किए जाने के लिए गठित समिति में संशोधन
किया गया है। इसमें विशेष सचिव, वित्त नील रतन कुमार व हरिश्चंद्र को सदस्य
और निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय को संयोजक सचिव के तौर
पर शामिल किया गया है।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-23028428255965949472022-05-26T08:35:00.003+05:302022-05-26T08:35:09.611+05:30माध्यमिक कालेजों के तदर्थ शिक्षकों को दोहरा झटका, चयन परीक्षा में असफल व प्रतिभाग न करने वाले तदर्थ शिक्षक भी नहीं होंगे विनियमित<p> लखनऊ : 4512 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में
कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को दोहरा झटका लगा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने
साफ किया है कि सात दिसंबर 2021 को कराई गई परीक्षा में अनुत्तीर्ण या
शामिल न होने वाले तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं
है। वहीं, 30 दिसंबर 2000 से पहले से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित करने के
लिए वित्त व न्याय विभाग की सहमति नहीं है।</p><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxohjUs4KTnXvLLicp_rkW4EV91-TPtoQhIY3E3jKO-vtN-5EwrT_nlCfaKbSrPl4BlVDw0jAnvRYy8iYSwTHDPTveBuuMtgYq09ub87RHi0DaDjnakJA87db0IGd7DiwuU7vv6EHyPG3k28i8Z-hcI-n7RKKCv5dinQA1cAMVuc_h9jMHAJ2Chrxr/s700/%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="700" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxohjUs4KTnXvLLicp_rkW4EV91-TPtoQhIY3E3jKO-vtN-5EwrT_nlCfaKbSrPl4BlVDw0jAnvRYy8iYSwTHDPTveBuuMtgYq09ub87RHi0DaDjnakJA87db0IGd7DiwuU7vv6EHyPG3k28i8Z-hcI-n7RKKCv5dinQA1cAMVuc_h9jMHAJ2Chrxr/s320/%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80.webp" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div>एडेड
माध्यमिक कालेजों में तैनात तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा इन दिनों सतह पर है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र की ओर से कराई गई लिखित परीक्षा में
गिने-चुने तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति मिल सकी है। बड़ी संख्या में
शिक्षकों को वेटेज अंक नहीं मिले या परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने से वे बाहर
हो गए। अब तदर्थ शिक्षकों का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक रोक रहे हैं।
इससे गुस्साए प्रदेश भर के तदर्थ शिक्षकों ने मंगलवार को राजधानी में
शिक्षक विधायकों से मिलकर नाराजगी जताई। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने तदर्थ
शिक्षकों की समस्या मुख्यमंत्री को लिखकर भेजी तो एमएलसी देवेंद्र प्रताप
सिंह ने इस मुद्दे पर सवाल पूछे।</div><div><br /></div><div>शिक्षा निदेशक
माध्यमिक डा. सरिता तिवारी ने सदन में पूछे गए सवाल पर शासन को पत्र लिखा
है, इसमें शिक्षकों को विनियमित करने में दी जा रही सहूलियत और तदर्थ
शिक्षकों को भारांक आदि देने का उल्लेख किया गया है। निदेशक ने लिखा कि 26
अगस्त 2020 को शीर्ष कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश पर सात दिसंबर 2021 को
लिखित परीक्षा कराई गई। इसमें असफल या परीक्षा में शामिल न होने वाले तदर्थ
शिक्षकों को विनियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।</div><div><br /></div><div>यह
भी लिखा है कि इस प्रकार के शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना या वेतन देना
भी सही नहीं होगा। इसी तरह से एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000
के पूर्व नियुक्त व इस समय कार्यरत ऐसे शिक्षक जो न्यायालय के अंतिम या
अंतरिम आदेश से वेतन पा रहे हैं के विनियमितीकरण के संबंध में न्याय व
वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी है।</div><div><br /></div>ज्ञात हो कि एडेड
कालेजों में मौलिक रिक्ति के सापेक्ष 555 व अल्पकालिक शिक्षक के रूप में
नियुक्त शिक्षकों की तादाद 580 सहित 1135 है, जो नियमावली की वजह से
विनियमित नहीं हो सके। कार्मिक विभाग ने 16 दिसंबर 2021 को तदर्थ
नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली में संशोधन किया था।latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-44823139154058003552022-05-26T08:32:00.001+05:302022-05-26T08:32:44.854+05:30टीजीटी-पीजीटी: माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन व खाली पदों की जानकारी तलब<p> <span style="font-size: large;">इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा
विभाग की अपर मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण, शिक्षकों के सृजित पद, प्राप्त अधियाचनों
एवं वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी 11 जुलाई तक उपलब्ध
कराने का निर्देश दिया है।</span></p><div><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcjBfES43RRya9SKWm1-kgt_8w-emGGwvm2duEsB7RIp5suhflpWIigMp0A_i7hm6PMXVtm2J4bVgk2wpj8wIe7Er8vsad5pwHqtme_AdQ8QmE_qoUa_B19A90iXOMljKiceWcUw7nwEXyG--0jAYBqOjfwXz3cjN0-o9z6bVW7HaroGUtEGUzPweT/s468/hc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="468" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcjBfES43RRya9SKWm1-kgt_8w-emGGwvm2duEsB7RIp5suhflpWIigMp0A_i7hm6PMXVtm2J4bVgk2wpj8wIe7Er8vsad5pwHqtme_AdQ8QmE_qoUa_B19A90iXOMljKiceWcUw7nwEXyG--0jAYBqOjfwXz3cjN0-o9z6bVW7HaroGUtEGUzPweT/s320/hc.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-size: large;">इलाहाबाद
हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण, शिक्षकों के
सृजित पद, प्राप्त अधियाचनों एवं वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों
की जानकारी 11 जुलाई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधनों की ओर से अधियाचन भेजने
के बाद भी चयन बोर्ड से भेजे गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना अत्यंत
संदेहास्पद है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बस्ती के किसान
इंटर कालेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। प्रबंध समिति के
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विद्यालय में इतिहास विषय के प्रवक्ता के
रूप में नितेश कुमार शुक्ल कार्यरत हैं, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष
2018 में नियुक्त किया था। उक्त प्रवक्ता न्यायालय के स्थगनादेश पर कार्य
कर रहे हैं। फिर भी चयन बोर्ड ने नए अभ्यर्थी को भेज दिया है। सरकारी वकील
का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में संजय सिंह केस में दिए गए
निर्णय के उपरांत एडहाक पर अध्यापक कार्य नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ऐसे
अध्यापकों को हटाने पर हो रही हीलाहवाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि
राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय चयन बोर्ड को अधियाचन प्रेषित
कर देते हैं लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में ज्वाइन नहीं कराते
हैं।</span></div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-24579652445076618112022-05-26T08:30:00.001+05:302022-05-26T08:30:11.702+05:30डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षितों ने मांगा मौका, मंत्री को लिखा टीजीटी भर्ती के लिए पत्र<p> <span><a name="more"></a></span>प्रयागराज : प्रदेश के समस्त
बीटीसी/डीएलएड प्रशिक्षितों ने आगामी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)
भर्ती में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा
मंत्री को पत्र लिखा है। डिप्लोमा इन एलीमंट्री एजूकेशन (डीएलएड)
प्रशिक्षित पंकज मिश्रा के मुताबिक जिस प्रकार 69000 शिक्षक भर्ती में
ब्रिज कोर्स कराकर बीएड प्रशिक्षितों को शामिल किया गया, उसी प्रकार इसी
कोर्स को कराकर समस्त बीटीसी/डीएलएड प्रशिक्षितों को टीजीटी भर्ती में
शामिल किया जाए। </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUIgDvRjvbNMgd9FVa07HAB0Muhi7Gp-kbTm09ccjRYW_CEABOyyci8e2B6Ok1wYp1kseiFJfghmoRQxGoi5FKbYUVICpuLmgmSy1rx3Le4cnndfW92WBo-GZbS6HI0GCJgs9hqNuck5tjHzWE3XESTZNYh8UeJ1DfbOp8Qy7U4xHW-E4rH7RFKMS8/s1200/TATA.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="667" data-original-width="1200" height="178" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUIgDvRjvbNMgd9FVa07HAB0Muhi7Gp-kbTm09ccjRYW_CEABOyyci8e2B6Ok1wYp1kseiFJfghmoRQxGoi5FKbYUVICpuLmgmSy1rx3Le4cnndfW92WBo-GZbS6HI0GCJgs9hqNuck5tjHzWE3XESTZNYh8UeJ1DfbOp8Qy7U4xHW-E4rH7RFKMS8/s320/TATA.jpg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div>उत्तर
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए बीएड, बीटीसी, डीएलएड
जैसे कोर्सों का संचालन कराया जाता है। टीजीटी भर्ती में केवल बीएडधारी ही
मान्य हैं, जबकि बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि सभी कोर्सों की न्यूनतम शैक्षिक
अर्हता स्नातक है।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-91683230384673732262022-05-26T08:02:00.000+05:302022-05-26T08:02:43.812+05:30डीoएलoएड अभ्यर्थियों की मांग बीएड की तरह परीक्षा के जरिए प्रवेश क्यों नहीं<p> <br />प्रयागराज। डीएलएड में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में मिले
अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस व्यवस्था
में नकल या अनुचित तरीके से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश हो
जाता है।</p><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-2u4jGgfk9vs/Yo7GFaUqmNI/AAAAAAAA-QM/-oCex2_kfFAktkIHBqEYC4iMuBswdnhrACNcBGAsYHQ/s1600/download.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" height="320" src="https://lh3.googleusercontent.com/-2u4jGgfk9vs/Yo7GFaUqmNI/AAAAAAAA-QM/-oCex2_kfFAktkIHBqEYC4iMuBswdnhrACNcBGAsYHQ/s1600/download.png" width="320" /></a></div><br /></div><div><br /></div><div> जब बीए, एमए में प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है तो डीएलएड में शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रवेश अनुचित है।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-91005888105539778832022-05-26T07:42:00.002+05:302022-05-26T07:42:42.422+05:30टीजीटी-पीजीटी विशेष , पढ़ें पूरी जानकारी<p> </p><div>उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीजीटी भर्ती से संबंधित विषय को लेकर कुछ
महत्वपूर्ण जानकारियां….. जो आपके लिए शायद कारगर सिद्ध हो, शेयर की जा रही
है..➖TGT के महत्वपूर्ण विषयों हेतु Eligibility —<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-4oHsmPnReJQ/Yo7HgvgIJtI/AAAAAAAA-RQ/A_fXzR5sq9QFYv04cYQU3bXAwRf0hHbnQCNcBGAsYHQ/s1600/IMG_20211103_102716_191.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="320" height="293" src="https://lh3.googleusercontent.com/-4oHsmPnReJQ/Yo7HgvgIJtI/AAAAAAAA-RQ/A_fXzR5sq9QFYv04cYQU3bXAwRf0hHbnQCNcBGAsYHQ/s1600/IMG_20211103_102716_191.jpg" width="320" /></a></div></div><div><br /></div><div>हिंदी – ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ संस्कृत विषय होना आवश्यक.</div><div>गणित – BSc या BA गणित..</div><div>गृह विज्ञान – गृह विज्ञान में स्नातक..</div><div>English – ग्रेजुएशन में अंग्रेजी साहित्य हो..</div><div>संस्कृत – संस्कृत विषय से ग्रेजुएशन हो.. या.. शास्त्री या आचार्य</div><div>वाणिज्य – B.Com</div><div>विज्ञान – BSc में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान हो..</div><div>सामाजिक
विज्ञान – इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्र.. इन चारों
विषयों में से कोई दो विषय आपके ग्रेजुएशन में होने जरूरी है..</div><div>जीव
विज्ञान – Zoology और Botany के साथ ग्रेजुएशन..इन सभी विषयों के लिए B.Ed
जरूरी है… सिवाय Home Science के.. CTET एवं UP TET यहां जरूरी नहीं है..</div><div>⭕ पीजीटी विशेष⭕</div><div><br /></div><div>PGT के महत्वपूर्ण विषयों हेतु Eligibility —</div><div><br /></div><div>हिंदी
– हिंदी विषय के साथ MA हो साथ में ग्रेजुएशन में संस्कृत हो..या अगर किसी
ने MA हिंदी से किया हो और साथ ही में संस्कृत विषयों से भी मास्टर डिग्री
की है तो.. उनके लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय की बाध्यता नहीं है…</div><div>गणित – गणित में MSc या MA.</div><div>गृह विज्ञान – गृह विभाग में MSc.</div><div>English – अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री हो..</div><div>संस्कृत – संस्कृत में MA या आचार्य..</div><div>वाणिज्य – M.Com.</div><div>कृषि – MSc हो कृषि में..</div><div>अर्थशास्त्र – अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री..</div><div>इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र – इन सभी विषयों में मास्टर डिग्री हो..</div><div>जीव विज्ञान – वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान में MSc..</div><div>रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान – दोनों विषयों में MSc हो..</div><div>⭕PGT
की पोस्ट के लिए B.Ed आवश्यक नहीं है, लेकिन वो प्राथमिकता में है… अधिकतम
आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है..जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं..
परीक्षा में भी वही विषय होगा...⭕यदि कोई अभ्यर्थी दो विषयों से पात्रता
रखता है तो उसे दोनों विषयों से अलग-अलग फॉर्म भरना होगा… एग्जाम अलग-अलग
दिन होगा सभी विषयों का...⭕महिलाएं बालक या बालिका वर्ग दोनों में से किसी
एक में आवेदन कर सकती हैं.. पुरुष केवल बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकते
हैं...भर्ती प्रक्रिया TGT के लिए — 2 घटे की लिखित परीक्षा होगी.. 125
प्रश्न होंगे और… प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा.. माइनस मार्किंग नहीं
है…PGT के लिए लिखित परीक्षा व इंटरव्यू होगा..</div><div><br /></div><div>टीजीटी-पीजीटी
अंग्रेजी विषय से सम्बंधित सफलता का सीक्रेट जानने के लिए अभी 9453187618
पर व्हाट्सएप करें। श्री पवन तिवारी जीआईसी शिक्षक अंग्रेजी</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-86712460151127843572022-05-26T07:40:00.000+05:302022-05-26T07:40:00.937+05:30बीईओ के फरमान ने उड़ाई नींद, छुट्टियों में कहां से भूसा लाएं गुरुजी<p> </p><div>फिरोजाबाद: फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने सभी विभागों से गौशालाओं के
लिए भूसा दान करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने की अपील की। डीएम की
अपील पर कुछ विभागों के अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों को टारगेट निर्धारित
करते हुए पत्र जारी कर दिए हैं।</div><div><br /></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-4YBphphPjJY/Yo7ZM2_4i6I/AAAAAAAA-Rc/dkxe3EZ9_WsteyD0kib-ZMeZRyxZ1BClQCNcBGAsYHQ/s1600/BASIC%2BSHIKSHA%2BPRISHD.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="650" height="265" src="https://lh3.googleusercontent.com/-4YBphphPjJY/Yo7ZM2_4i6I/AAAAAAAA-Rc/dkxe3EZ9_WsteyD0kib-ZMeZRyxZ1BClQCNcBGAsYHQ/s1600/BASIC%2BSHIKSHA%2BPRISHD.jpg" width="320" /></a></div><br /></div><div><br /></div><div>बीएसए
ने बीईओ को ग्रामीणों को जागरुक करने के लिए कहा लेकिन शिक्षा विभाग में
कुछ बीईओ ने ऐसे पत्र शिक्षकों के लिए जारी किए जिसमें उनको अपने स्कूली
क्षेत्रों में ग्रामीणों से भूसा दान के लिए अपील करने के साथ ही भूसा का
लक्ष्य भी दे दिया है। इस पत्र ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है कि आखिर वे
छुट्टियों में कहां जाएं और किससे टारगेट पूरा कराएं।मंगलवार को हुए आदेशों
के बाद में शिक्षकों की भी नींद उड़ गई। अरांव ब्लॉक में तो बाकायदा खंड
शिक्षाधिकारी नंदलाल रजक ने पत्र जारी कर कहा कि न्याय पंचायत पर
प्रधानाध्यापक एवं संकुल शिक्षकों के सहयोग से तीन-तीन क्विंटल भूसा
एकत्रित कर उखरेंड गोशाला पर पहुंचाएं। इस आदेश के बाद में शिक्षक परेशान
हो गए। एका ब्लॉक में आदेश पत्र तो जारी नहीं हुआ लेकिन ब्लॉक स्तर पर
शिक्षकों के वाट्सएप ग्रुप पर खंड शिक्षाधिकारी ने न्याय पंचायतवार दो
क्विंटल भूसा एकत्रित कर भेजने के आदेश दे दिए। संकुल के नोडल शिक्षक भी
फोन घुमा कर शिक्षकों से भूसा मंगाने लगे। फिरोजाबाद ब्लॉक में भी वाट्सएप
ग्रुप पर इस तरह के आदेश जारी हो जाने से शिक्षकों में चर्चा रही।</div><div><br /></div><div>छुट्टियों में जिले से बाहर गए शिक्षक रहे परेशान :</div><div><br /></div><div>छुट्टियों
में जिले से बाहर गए शिक्षक इस आदेश को लेकर परेशान रहे। वह छुट्टियों में
जिले में भी नहीं थे, इधर कुछ संकुल शिक्षक उन्हें फोन कर रहे थे।</div><div><br /></div><div>सुबह ही आदेश वापस, शिक्षकों को खबर नहीं :</div><div><br /></div><div>वहीं
बताया जाता है कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अंजली अग्रवाल ने सुबह ही इस
तरह के आदेश को वापस लेने के लिए फोन पर सभी खंड शिक्षाधिकारियों को आदेश
दिए, लेकिन इसके बाद भी दोपहर तीन बजे के बाद भी ग्रुप पर या लिखित में
पत्र जारी करने वाले किसी भी खंड शिक्षाधिकारी ने आदेश वापस लेने की
जानकारी नहीं दी।</div><div><br /></div><div>टूंडला में शिक्षकों से एकत्र किया चंदा :</div><div><br /></div><div>टूंडला
में लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में शिक्षकों ने रुपये भी एकत्रित कर
लिए। सूत्रों की मानें तो शिक्षकों ने दस हजार से ज्यादा रुपये भी एकत्र कर
लिए तथा इसके बाद भूसा खरीदने के लिए वह मंडियों में भी संपर्क करने
पहुंचे।</div><div><br /></div><div>बिजली विभाग अपने आदेश ले चुका वापस:</div><div><br /></div><div>शिक्षा
विभाग के बीईओ ही नहीं इससे पहले बिजली विभाग के अधिकारियों ने टूंडला में
अपने अधीनस्थों को भूसा एकत्रित करने का टारगेट दे दिया था। विरोध के स्वर
मुखरित हुए तो अब बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भूसा
टारगेट का आदेश निरस्त करना पड़ा।</div><div><br /></div><div>-भूसा दान
स्वैच्छिक है। खंड शिक्षाधिकारियों से कहा था कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान
ग्रामीणों को जागरूक करें। आमजनता को भूसादान के लिए प्रेरित करने के
निर्देश थे, जिन्हें सुबह वापस लिया जा चुका है। शिक्षकों को इस तरह से
लक्ष्य देना सही नहीं है। किसी बीईओ ने इस तरह के आदेश किए हैं तो यह गलत
है, इस संबंध में जानकारी करेंगी।</div><div><br /></div><div>-अंजली अग्रवाल, बीएसए</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-57989639702738495682022-05-26T00:00:00.001+05:302022-05-26T08:05:21.906+05:30UGC से स्वीकृत वेतनमान देने का विचार करने के निर्देश <p> प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्रो. राजेंद्र
सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलसचिव और उप कुलसचिव
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से स्वीकृत सातवां वेतनमान लागू कर
पुनरीक्षित वेतनमान देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर
मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) को छह महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया
है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने उप कुलसचिव दीप्ति मिश्रा की याचिका
पर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि याची को पुनरीक्षण वेतनमान यूजीसी
छठां व सातवां सेंट्रल पे कमीशन (सीपीसी) के तहत एक जनवरी, 2016 से दिया
जाए। यूजीसी की इस योजना का लाभ अन्य विश्वविद्यालयों को मिल रहा है। यहां
तक कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के अन्य स्टाफ को मिल रहा है। </p><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7kn04vndL_RdGiBNorRRHYvNF9ErVsr6r6tJqre0fXrzTSslwUsOvYk8koAhAyJFW2JwXnCGmZhQqzqviqAWOXChVT-RZO3uXU-Ht7qB6SrX7d2iYbAyI8-e7LHOLqjslUtyUi2bEXnfo2jml4ShhDdMNevFDE9i2l_0zM_LdeAx4EczHRZh-EQVT/s835/%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%95.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="835" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7kn04vndL_RdGiBNorRRHYvNF9ErVsr6r6tJqre0fXrzTSslwUsOvYk8koAhAyJFW2JwXnCGmZhQqzqviqAWOXChVT-RZO3uXU-Ht7qB6SrX7d2iYbAyI8-e7LHOLqjslUtyUi2bEXnfo2jml4ShhDdMNevFDE9i2l_0zM_LdeAx4EczHRZh-EQVT/s320/%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%95.jpg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div>याची
ने उप कुलसचिव पद के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान को हाई कोर्ट
में चुनौती दी है। कहा है कि विश्वविद्यालय और संबद्ध सभी महाविद्यालयों
में कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष को यूजीसी-सीपीसी वेतन दिया जाता
है। उनकी नियंत्रक निकाय विश्वविद्यालय के कुलसचिव व उप कुलसचिव को राज्य
सरकार द्वारा स्वीकृत से कम वेतनमान प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार की
तरफ से कहा गया कि डा. दीप्ति को नियुक्ति के समय इस वेतनमान की जानकारी
थी। अन्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिव और उप कुलसचिव को यूजीसी वेतनमान
इसलिए स्वीकृत किया गया है, क्योंकि वह अलग एक्ट से संचालित हैं।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-77693197674481108542022-05-25T08:20:00.001+05:302022-05-25T08:20:09.716+05:30जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के होंगे अपने भवन, आदेश जारी<p> </p><div>प्रयागराज, जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब खुद के भवन में
होगा। इसके लिए सभी ग्राम सभाओं से सीडीओ शिपू गिरि ने प्रस्ताव मांगा है।
कुछ ग्राम सभाओं ने जमीन के बारे में जानकारी दे दी है, जहां पर भवन
निर्माण कराया जा सकता है। शेष के प्रस्ताव अभी विकास भवन आ रहे हैं।</div><div><br /></div><div>जिले
में कुल 4499 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसमें से 1139 आंगनबाड़ी
केंद्र ऐसे हैं, जिनके अपने भवन नहीं हैं। इन केंद्रों का संचालन या तो
स्कूलों में होता है, या फिर पंचायत भवन और किराए के भवन में। कुछ ऐसे भी
आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां पर कार्यक्रम खुले मैदान से हो रहा है।<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Lr1P8ECY7rA/YoweJ7CpTJI/AAAAAAAA91M/MaCbjAyRzmo8w6Rwbq2Krd1bbhR2TubigCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252898%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="684" height="209" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Lr1P8ECY7rA/YoweJ7CpTJI/AAAAAAAA91M/MaCbjAyRzmo8w6Rwbq2Krd1bbhR2TubigCNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252898%2529.jpeg" width="320" /></a></div></div><div><br /></div><div>जिला
कार्यक्रम विभाग में अब तक 255 ग्राम सभा में पंचायत भवन बनाने का
कार्यक्रम दिया जा चुका है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव का कहना
है कि सभी जगह से प्रस्ताव आते ही एक विस्तृत योजना बनाकर भवन निर्माण का
काम कराया जाएगा।</div><div><br /></div><div>पोषण पाठशाला में बताएंगे मां
के दूध का महत्व: गर्भधात्री महिलाओं को मां के दूध का महत्व बताने के लिए
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से पोषण पाठशाला का संचालन होगा। पहली
पोषण पाठशाला का आयोजन 26 मई को शासन की ओर से किया जाएगा। इस दौरान
एनआईसी में कार्यक्रम का प्रसारण होगा और वेबकास्ट भी होगा। वेब लिंक
http:// webcast. gov. in/ up/ icds के जरिए जिले से सामान्य लोग भी जुड़
सकते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सारिका मोहन की ओर से
जारी पत्र में कहा गया कि कार्यक्रम दोपहर 12 से दो बजे तक होगा।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-22793695718458901132022-05-25T08:18:00.002+05:302022-05-25T08:18:40.171+05:30शिक्षामित्रों ने जून में मानदेय देने की मांग की<p> लखनऊ। मानदेय 11 महीने का और काम 12 महीने। गर्मी की छुट्टियों के बाद
16 जून से प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे लेकिन शिक्षामित्रों को जून का
मानदेय नहीं दिया जाता।<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-7mnYIWBaOpo/Yoweia1RtlI/AAAAAAAA91g/QhVc4ev_leUseIx26Avdc6m98SqY9_3gACNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252811%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="639" height="219" src="https://lh3.googleusercontent.com/-7mnYIWBaOpo/Yoweia1RtlI/AAAAAAAA91g/QhVc4ev_leUseIx26Avdc6m98SqY9_3gACNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252811%2529.jpeg" width="320" /></a></div><br /></div>
लिहाजा, अब शिक्षामित्र जून के मानदेय की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के
स्कूलों में 1,41,201 शिक्षामित्र हैं। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले
शिक्षामित्रों को केवल 11 महीने का मानदेय दिया जाता है।latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-57777239225073705032022-05-25T08:17:00.002+05:302022-05-25T08:17:16.905+05:30डीएलएड के प्रवेश जुलाई में होंगे पूरे, आवेदन जून में लिए जाने की तैयारी<p> </p><div>लखनऊ। डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई में पूरे किए जाएंगे। परीक्षा
नियामक प्राधिकारी शासन को अगले हफ्ते डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए
प्रस्ताव भेजेगा।</div><div><br /></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-AC7JlIhin-w/Yowig9tO5KI/AAAAAAAA92c/w8_BEMVy9-cQCbk4flYpE3R1d2O-ZyY0QCNcBGAsYHQ/s1600/1653092801929543-0.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="157" data-original-width="321" height="156" src="https://lh3.googleusercontent.com/-AC7JlIhin-w/Yowig9tO5KI/AAAAAAAA92c/w8_BEMVy9-cQCbk4flYpE3R1d2O-ZyY0QCNcBGAsYHQ/s1600/1653092801929543-0.jpg" width="320" /></a></div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>आवेदन
जून में लिए जाएंगे और जुलाई में काउंसिलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की
जाएगी। प्रदेश में डीएलएड की सरकारी व निजी कॉलेजों में लगभग 2.30 लाख
सीटें हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 2018 में बीएड को भी प्राइमरी
कक्षाओं तक मान्य कर दिया</div><div><br /><br /></div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-87224190811021467312022-05-25T08:16:00.001+05:302022-05-25T08:16:02.591+05:30शिक्षा मित्रों के स्थायी समाधान का मुद्दा सदन में उठाएं<p> </p><div>लखनऊ। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने रविवार को सोशल
मीडिया पर अभियान चलाकर जन प्रतिनिधियों से शिक्षा मित्रों के स्थायी
समाधान का मुद्दा विधानसभा में उठाने की मांग की है। शिक्षा मित्रों ने
इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों को बड़ी
संख्या में ट्वीट किया है।</div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-IHJbZYuouDQ/Yor7i7ZZLrI/AAAAAAAA9uM/8LjclG5K59YXBXdde8dM0_hXOb7be_fvACNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252811%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="639" height="219" src="https://lh3.googleusercontent.com/-IHJbZYuouDQ/Yor7i7ZZLrI/AAAAAAAA9uM/8LjclG5K59YXBXdde8dM0_hXOb7be_fvACNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252811%2529.jpeg" width="320" /></a></div><br /></div><div>इस
संबंध में दारुलशफा स्थित संघ के कार्यालय में प्रांतीय बैठक भी हुई। इस
दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि संघ द्वारा प्रदेश के सभी
मंत्री व विधायकों को मांग पत्र दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के
ट्विटर प्लेटफार्म के जरिए 5 लाख से अधिक ट्वीट जन प्रतिनिधियों को किए गए
हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को केवल 11 माह का ही मानदेय मिलता
है। देय से शिक्षा मित्रों के परिवार का भरण पोषण नही हो पा रहा।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-87077601498123199652022-05-25T08:14:00.002+05:302022-05-25T08:14:14.632+05:30शिक्षामित्रों ने ट्विटर पर उठाई अपनी आवाज<p> मुंगराबादशाहपुर सहित जनपद जौनपुर के शिक्षामित्रों ने रविवार 22 मई को
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री एवं अनेक राजनेताओं को
ट्वीट कर अपनी पीड़ा हैशटैग के साथ शिक्षामित्र मांगे स्थाई समाधान के
माध्यम से ट्वीटर पर अपनी पीड़ा बताया। जिसमें स्थाई शिक्षक की मांग किया
है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि समान कार्य समान वेतन हम लोगों का
संवैधानिक अधिकार है। <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-T8MWfexU2MQ/Yor93Nnlq0I/AAAAAAAA9uk/nrdLRHiz570hSKBhxiKwYgbrozyUCb_1ACNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252811%2529.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="639" height="219" src="https://lh3.googleusercontent.com/-T8MWfexU2MQ/Yor93Nnlq0I/AAAAAAAA9uk/nrdLRHiz570hSKBhxiKwYgbrozyUCb_1ACNcBGAsYHQ/s1600/images%2B%252811%2529.jpeg" width="320" /></a></div>शिक्षा
मित्रों ने रविवार को सुबह सात बजे से ट्वीटर करते-करते शाम तक हजारों
शिक्षा मित्रों ने ट्वीट किया। मुख्य रूप से ट्वीटर के जिलाध्यक्ष रोहित
कुमार सिंह, हिमकर पाण्डेय, गिरीश उपाध्याय, विष्णु पांडेय, पंकज, मनोज,
मदन, राजेश, मनोज वाजपेई, कल्याण सिंह, पवन, धनंजय, सुरेन्द्र प्रताप यादव,
दीप चन्द, संगीता पांडेय, जानकी यादव, किरन शुक्ला, विभा, संध्या, ममता,
नित्या आदि ने ट्वीटर पर अपनी आवाज उठाया।latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-5354791406872690812022-05-25T08:12:00.005+05:302022-05-25T08:12:36.629+05:30जून महीने में शिक्षकों के होंगे अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण, मेरिट के आधार पर होंगे तबादले<p> बुलंदशहर: परिषदीय स्कूलोंके शिक्षकों के लिए शासन स्तर से जून माह तक
अंतर जनपदीय स्थानांरण transfer नीति को शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन
शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और इसमें वरीयता के आधार पर शिक्षकों के
तबादले होंगे।शासन स्तर से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतिम चरण की
तैयारियों को पूरा किया जा रहा है । जिले में 1 हजार शिक्षकों को
अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति का इंतजार है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक
व उच्च प्राथमिक स्कूलों में दूसरे जनपदों के शिक्षक भी तैनात हैं।</p><div><br /></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiW9-YmA250goU4Kg8P-veINntOKu_2xRPc8f6tQTLgKvX6B6twuslM0kYookZhlLpEQR7se2kpdGi9jYqI7rL0wBkeYne41oufLIiaShndwloHWTL5tLqY5562919BduIdbIy6y9kUcpamyABa4J8WpvwFd5A35fMVvO1NjXG4W66Tzie_Xdt-Gb/s924/basic.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="924" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiW9-YmA250goU4Kg8P-veINntOKu_2xRPc8f6tQTLgKvX6B6twuslM0kYookZhlLpEQR7se2kpdGi9jYqI7rL0wBkeYne41oufLIiaShndwloHWTL5tLqY5562919BduIdbIy6y9kUcpamyABa4J8WpvwFd5A35fMVvO1NjXG4W66Tzie_Xdt-Gb/s320/basic.jpg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>मेरिट के आधार पर होंगे तबादले</div><div><br /></div><div><br /></div><div>शासन
स्तर से जो अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति बनेगी उसमें मेरिट के आधार पर
शिक्षकों के तबादले होंगे। पांच वर्ष पूरा होने के बाद ही शिक्षकों को
तबादलों का लाभ मिलेगा, हालांकि इसमें समय सीमा को घटाया भी जा सकता है।
मगर अभी तबादला नीति न स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भी परेशान दिख रहे
हैं, गत वर्ष जिले से 1200 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था इसमें 290
शिक्षकों के आवेदन निरस्त हुए और 600 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए थे। थे</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>अंतरजनपदीय
स्थानांतण नीति जून माह में आने की उम्मीद है। शासन से भी कोई आदेश
प्राप्त नहीं हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से पूरी नीति जारी होगी और इसी
के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे।</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>-अखंड प्रताप सिंह, बीएसए BSA</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-5013925631181793232022-05-25T08:10:00.002+05:302022-05-25T08:10:42.521+05:30डिजिटल साक्षरता: परिषदीय विद्यालयों में कक्षा-06 से ही कोडिंग सीखेंगे बच्चे<p> <br /></p><div><br /></div><div><br /></div><div>बच्चों को सी लैंग्वेज , सी प्लस
प्लस , जावा स्क्रिप्ट , एचटीएमएल , सीएसएस और पीएचपी सहित कोडिंग की अन्य
भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा । जरिये कोडिंग के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस
सहित अन्य भाषा सीखी जा सकेगी । बीएसए ने बताया कि तकनीकी को बढ़ावा देने
के लिए हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम व वर्चुअल लैब की व्यवस्था की जा रही
है , ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जा सके ।</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-18874949079908120122022-05-25T08:07:00.002+05:302022-05-25T08:07:47.474+05:30शिक्षक भर्ती के नये विज्ञापन को जारी करने के साथ ही चयन बोर्ड अध्यक्ष से निम्न बिंदुओं पर हुई सकारात्मक वार्ता <p> </p><div>*प्रेस विज्ञप्ति:*-</div><div>✍️✍️✍️</div><div>*आज माध्यमिक शिक्षा
सेवा चयन बोर्ड पर विक्की खान के नेतृत्व में 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की
अध्यक्ष चयन बोर्ड श्री वीरेश कुमार से 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक
वार्ता हुई l वार्ता के क्रम में उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया
कि--*</div><div>1-नया विज्ञापन वर्ष 2022 को जून माह में विज्ञापित कर
दिया जाएगा तथा जो सीटें बढ़ेंगी उनको इसी विज्ञापन में समाहित किया जाएगा l
विज्ञापन के एक कॉलम में यह लिखा रहेगा की सीटें घट बढ़ सकती हैं l</div><div>2-संस्कृत
विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की भर्ती को लेकर एक
प्रस्ताव शासन में भेजा गया है प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद इस भर्ती को चयन
बोर्ड द्वारा निष्पादित किया जाएगा l</div><div>3-कंप्यूटर शिक्षकों की
भर्ती पर उन्होंने बताया कि अभी तक कंप्यूटर शिक्षकों का एक भी अधियाचन चयन
बोर्ड को प्राप्त नहीं है l अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उनकी
भर्ती, चयन बोर्ड द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में
की जाएगी l</div><div>4-विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा
परिणाम जिसमें 83 सीटों का अधियाचन प्राप्त था, में से 50 सीटें समाप्त हो
चुकी हैं l लगभग 33 सीटें बची हैं l चयन बोर्ड के नए सदस्यों के आने के
उपरांत बोर्ड की मीटिंग में इन पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा l</div><div>5-विज्ञापन वर्ष 2016 एवं विज्ञापन वर्ष 2021 के बचे हुए लगभग 14 अभ्यर्थियों का समायोजन रिक्तियों के प्राप्त होने पर किया जाएगा l</div><div>6-विज्ञापन
वर्ष 2016 एवं विज्ञापन वर्ष 2021 के प्रतीक्षा सूची में चयनित सभी
अभ्यर्थियों को नियम 13( 3) के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा
नियुक्ति प्रदान की जाएगी l अगर शासन स्तर से 13 (3 ) नियम में कोई छूट
मिलती है तो चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग के तहत नियुक्ति कराने पर विचार
किया जा सकता है l</div><div> टीजीटी-पीजीटी जीआईसी एलटी अंग्रेजी विषय से
सम्बंधित निःशुल्क नोट्स और सफलता का सीक्रेट जानने के लिए अभी 9453187618
पर व्हाट्सएप करें। श्री पवन तिवारी जीआईसी शिक्षक अंग्रेजी<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-Kb1yn4ypn9E/YozwPlyqJsI/AAAAAAAA-H4/2OANDeJ_H1M0c5mWy3sN4tBwGqEPoxQ8QCNcBGAsYHQ/s1600/IMG-20220524-WA0082.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="240" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Kb1yn4ypn9E/YozwPlyqJsI/AAAAAAAA-H4/2OANDeJ_H1M0c5mWy3sN4tBwGqEPoxQ8QCNcBGAsYHQ/s1600/IMG-20220524-WA0082.jpg" width="320" /></a></div></div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3625112253501685447.post-67763027585877082382022-05-25T08:06:00.001+05:302022-05-25T08:06:08.420+05:30टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जून में<p> </p><div>टीजीटी-पीजीटी का विज्ञापन जून में-</div><div>उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात्र,मिला आश्वासन:</div><div>प्रयागराज:-
उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी का
नया विज्ञापन जून में आएगा। मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि
मण्डल को चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। प्रतियोगी मोर्चा के
अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने चयन
बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मण्डल ने मांग रखी
कि टीजीटी-पीजीटी में अधिकतम पदों पर भर्ती निकाली जाए। साथ ही विभिन्न
भर्तियों में बचे हुए चयनितों का जल्द से जल्द समायोजन किया जाए।</div><div>प्रतियोगी
मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का दावा है,चयन बोर्ड अध्यक्ष ने आश्वासन
दिया है की नया विज्ञापन जून माह में आएगा। अधियाचन में जो सीटे बढे गी
उनको इसी विज्ञापन में समाहित किया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में सहायक
अध्यापकों एवं प्राधानाध्यापक की भर्ती को लेकर प्रस्ताव शासन में भेज दिया
गया है।इसका अनुमोदन होते ही भर्ती शुरू की जाएगी।कम्प्यूटर शिक्षकों की
भर्ती पर अध्यक्ष जी ने बताया अभी तक एक भी अधियाचन नही मिला है।अधियाचन
मिलते ही भर्ती शुरू की जाएगी। साथ ही विज्ञापन 2016 एवं विज्ञापन 2021 की
प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश मिलने पर चयन बोर्ड
द्वारा काउंसिल के तहत नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। प्रतिनिधि
मण्डल में कृपा शंकर निरंकारी,उदय यादव, राजेश कुमार, रमेश कुमार, अनुराग
,अमित यादव शामिल रहे।</div><div><br /></div><div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-hS1FMs_9-W4/Yo1iFqKpjmI/AAAAAAAA-IY/8ppBOl_xgdEo17kGMzCu4E4hZVDYmqazgCNcBGAsYHQ/s1600/IMG-20220525-WA0000.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1004" data-original-width="1011" height="317" src="https://lh3.googleusercontent.com/-hS1FMs_9-W4/Yo1iFqKpjmI/AAAAAAAA-IY/8ppBOl_xgdEo17kGMzCu4E4hZVDYmqazgCNcBGAsYHQ/s1600/IMG-20220525-WA0000.jpg" width="320" /></a></div><br /></div><div><br /></div><div>टीजीटी-पीजीटी
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9453187618 पर व्हाट्सएप करें।श्री पवन तिवारी जीआईसी शिक्षक</div>latestuptetnewshttp://www.blogger.com/profile/18375675307994637838noreply@blogger.com0