माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने कहा है कि राजकीय इंटर कॉलेजों
में शिक्षकों की कमी को देखते हुए जल्द ही मेरिट के आधार पर 7000 शिक्षकों
की भर्ती की जाएगी।
शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनेगा और यहां आने वाली शिकायतों का एक सप्ताह में निस्तारण किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यूपी बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुस्तकालयों में शीघ्र ही पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए सप्ताह में तीन दिन अधिकारी मंडल या जिला स्तर पर भ्रमण कर स्कूलों का दौरा करेंगे। इनकी निरीक्षण टिप्पणी स्कूलों में दर्ज की जाएगी।
चयन बोर्ड के तीन सदस्यों पर होगी कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इनके खिलाफ जांच चल रही है।
इन तीनों पर प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार में गड़बड़ी और शासन का निर्देश न मानने का आरोप है। मंत्री ने कहा है कि इन सदस्यों पर महाभियोग भी चलाया जाएगा।
जिन विद्यालयों के भवन खराब हो चुके हैं उनका शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाएगा। शिक्षकों, बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की कमी दूर करके स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षकों को राजकीय इंटर कॉलेजों से जोड़ा गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। अध्यापकों की कमी दूर होने के बाद उन्हें पुन: उनके पदों पर भेज दिया जाएगा।
News Source - Amar Ujala
शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनेगा और यहां आने वाली शिकायतों का एक सप्ताह में निस्तारण किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यूपी बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुस्तकालयों में शीघ्र ही पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए सप्ताह में तीन दिन अधिकारी मंडल या जिला स्तर पर भ्रमण कर स्कूलों का दौरा करेंगे। इनकी निरीक्षण टिप्पणी स्कूलों में दर्ज की जाएगी।
चयन बोर्ड के तीन सदस्यों पर होगी कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इनके खिलाफ जांच चल रही है।
इन तीनों पर प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार में गड़बड़ी और शासन का निर्देश न मानने का आरोप है। मंत्री ने कहा है कि इन सदस्यों पर महाभियोग भी चलाया जाएगा।
जिन विद्यालयों के भवन खराब हो चुके हैं उनका शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाएगा। शिक्षकों, बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की कमी दूर करके स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षकों को राजकीय इंटर कॉलेजों से जोड़ा गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। अध्यापकों की कमी दूर होने के बाद उन्हें पुन: उनके पदों पर भेज दिया जाएगा।
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