शिक्षामित्रों का समायोजन 2016 तक पूरा होगा : बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने दिया आश्वासन
सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन वर्ष 2016 तक पूरा करा लिया
जाएगा। सिंतबर 2014 में पंजीकृत छात्र-छात्रओं की संख्या व नए मानकों के
अनुरूप प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का सृजन
किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह आश्वासन बेसिक
शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने दिया।
भाजपा के सुरेश खन्ना के
प्रश्न पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि बाल शिक्षा का अधिकार
अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक और उच्च
प्राथमिक स्कूलों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त होना अनिवार्य है।
प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम दो एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में विज्ञान
गणित, सामाजिक अध्ययन व भाषा विषय के कम से कम तीन शिक्षकों की व्यवस्था
है। इन मानकों की पूर्ति को सरकार ने सितंबर- 2014 में पंजीकृत बच्चों का
आकलन शुरू किया है। इसके अनुसार शिक्षकपद सृजित करके नियुक्तियां की
जाएंगी। वर्ष 2016 तक सभी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के मानक पूरे कर लिए
जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राइमरी व उच्च प्राथमिक
विद्यालयों में कुल 333790 अध्यापक और 106403 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।
शेष रिक्त पदों पर सरकार चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति कर रही है। शिक्षा
मित्रों को समायोजित करने का काम तत्परता से किया जा रहा है। वर्ष 2016 तक
सभी प्रशिक्षित शिक्षामित्र समायोजित कर लिए जाएंगे।
एनजीओ चयन नीति
बनेगी
भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी व श्यामदेवराय चौधरी के प्रश्न पर
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि गाजीपुर के बिरनी
ब्लॉक के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बोगना में गत 29 अगस्त को 50 नहीं,
109 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन इसके लिए मिड डे मील का दोष नहीं
है। मेडिकल जांच शिविर के तहत गलत तरीके से गोलियां खिलाने से हादसा हुआ,
जिसकी जांच कराई जा रही है। दोषियों के सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देते
हुए मंत्री ने बताया कि मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए
मानिटरिंग को अधिक चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना
था कि मिडडे मील के मिलने वाली खामी का दोषी केवल रसोइए या शिक्षकों ठहराना
काफी न होगा, क्योंकि निगरानी को टास्क फोर्स की जिम्मेदारी भी तय होनी
चाहिए। इस पर राज्य मंत्री ने बताया कि मिडडे मील उपलब्ध कराने को एनजीओ
के चयन को सरकार जल्द ही नीति तैयार करेगी।
News Source -Dainik Jagran
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