अतिथि शिक्षकों को दी आंशिक राहत
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2014-15 के अंतर्गत खाली अतिथि शिक्षकों को
राहत प्रदान की है। हालांकि अतिथि शिक्षकों के लिए यह आधी-अधूरी राहत ही
है। शिक्षा निदेशालय ने 20 मार्च के अपने आदेश को दोहराते हुए खाली अतिथि
शिक्षकों की स्कूलों में व्यवस्था (समायोजित) करने को कहा है।
जिला
उपशिक्षा निदेशकों व स्कूल प्रमुखों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि
ऐसे शिक्षकों को बिना समय गवांए जिले के अन्य स्कूलों में भी समायोजित किया
जा सकता है। सरकार के इस आदेश के बाद भी अतिथि शिक्षक अपना धरना समाप्त
करने के मूड में नहीं हैं।
अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा यह आदेश के नहीं आने पर शिक्षकों ने सोमवार को जंतर-मंतर पर कैंडल मार्च निकाला।
शिक्षा
निदेशालय के संयुक्त निदेशक (प्लानिंग) एन टी कृष्णा की ओर से सर्कुलर
जारी करते हुए कहा गया है कि इन शिक्षकों के लिए जिले के कसी अन्य स्कूलों
में भी यदि खाली जगह है तो उस जगह को अतिथि शिक्षकों से भरा जाए। इसके बाद
स्कूलों में समायोजित किए गए शिक्षकों की सूची और उनके स्कूल की जानकारी
प्लानिंग विभाग को भेजने के लिए कहा गया है।
सभी
उपशिक्षा निदेशकों व स्कूल प्रमुखों को कहा गया है कि जो शिक्षक किसी जिले
में व्यवस्थित नहीं किए जा सके उनकी सूची विभाग के पास भेजी जाए ताकि
समाधान निकाला जाए।
अतिथि शिक्षक झुकने को तैयार नहीं
ऑल
गेस्ट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण तोबड़िया ने कहा कि यह आदेश पुराना
है। उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को राहत देने का आश्वासन दिया था जो कि अब तक
पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा उसके विरोध में शिक्षकों ने सोमवार शाम को
जंतर-मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि जब तक यह आदेश नहीं दिया
जाता कि किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा, सैलरी फिक्स की जाएगी, जो
शिक्षक 2013-14 में ज्वाइन करने से रह गए थे उनकी बहाली की जाएगी। तब ही वह
अपना धरना वापस लेंगे।
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