Shikshamitron को बिना TET के सहायक शिक्षक बनाये जाने को सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है साथ ही प्रक्रिया को रोकने का भी आदेश दे दिया है जिससे अगले दिन मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मथापच्ची में जुट गए। अधिकारी इस कोशिश मैं है कैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की काट निकाली जाए, जिस से सुप्रीम कोर्ट से रहत मिल सके। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा के साथ और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के उस संसोधन पर चर्चा हुए जिसे shikshamitron को सहायक शिक्षक बनाने का प्रावधान किया था ।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी करते हुए टीईटी का यह प्रावधान किया गया।
Shikshamitron के शिक्षक बनने का रास्ता निकला
Shiksha Mitron को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय BTC का प्रशिक्षण देकर बिना TET पास किये शिक्षक बनाए जाने का निर्णय कर ले लिया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,35,826 को सहायक शिक्षक बनाया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की उस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की गयी। बेसिक शिक्षा निदेशक से जानकारी प्राप्त की गई कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में क्या व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसके आधार पर कितना बचाव हो सकता है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी नहीं मिला है,लेकिन आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 27जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी करते हुए टीईटी का यह प्रावधान किया गया।
Shikshamitron के शिक्षक बनने का रास्ता निकला
Shiksha Mitron को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय BTC का प्रशिक्षण देकर बिना TET पास किये शिक्षक बनाए जाने का निर्णय कर ले लिया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,35,826 को सहायक शिक्षक बनाया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की उस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की गयी। बेसिक शिक्षा निदेशक से जानकारी प्राप्त की गई कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में क्या व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसके आधार पर कितना बचाव हो सकता है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी नहीं मिला है,लेकिन आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 27जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा।
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