आइआइटी में पढ़ना अब दोगुना महंगा होगा। आगामी सत्र
से स्नातक पाठ्यक्रमों में सालाना फीस 90 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर
दी गई है। हालांकि, 122 फीसद फीस की बढ़ोतरी का फैसला लेते समय केंद्र
सरकार ने पूरी सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है। दलित, आदिवासी और दिव्यांग ही
नहीं गरीब छात्रों की फीस भी पूरी तरह से माफ कर दी गई है।मानव संसाधन
विकास मंत्रलय के अधिकारियों के मुताबिक फीस बढ़ोतरी के लिए आए आइआइटी
परिषद के प्रस्ताव को संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई है। मानव संसाधन विकास
मंत्री स्मृति ईरानी ने फीस बढ़ोतरी को दो लाख रुपये तक सीमित रखने को कहा
है। जबकि आइआइटी परिषद ने इसे 90 हजार से बढ़ा कर तीन लाख रुपये सालाना
करने का प्रस्ताव रखा था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि बढ़ी हुई फीस का
उपयोग जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप देने में किया जा सकेगा।नए नियमों
के मुताबिक जिन छात्रों की पारिवारिक आय एक लाख रुपये सालाना से कम है,
उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी। वहीं जिन छात्रों की पारिवारिक आय पांच लाख
रुपये तक है, उनकी दो तिहाई फीस माफ कर दी जाएगी। इस फैसले के जरिये
केंद्र सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि अब आरक्षण के तहत नहीं आने
वाले गरीब छात्रों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। गरीब तबके के
उच्च वर्ग के छात्रों में आरक्षण के खिलाफ नाराजगी की आशंका को देखते हुए
यह सरकार इस कोशिश में है कि इस वर्ग के युवा आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से
दौड़ में पिछड़ नहीं। दलितों और आदिवासियों के साथ ही दिव्यांग छात्रों की
भी फीस माफ कर दी है। जो छात्र इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आएंगे,
उन्हें बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज दिलाया जाएगा। इसका भुगतान वे नौकरी
मिलने के बाद कर सकेंगे। फीस बढ़ोतरी सिर्फ उन्हीं छात्रों पर लागू होगी जो
आने वाली तारीख में यहां दाखिला ल
News Source-Dainik Jagran
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