लखनऊ : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों
को खुश करने की मंशा और नगरीय इलाकों के स्कूलों में अध्यापकों की जबरदस्त
कमी। यही वजह है कि सरकार को छह साल बाद एक बार फिर परिषदीय स्कूलों के
शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय इलाकों में तबादला करने की याद आयी
है। लिहाजा शासन ने ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों से विकल्प लेकर नगर
महापालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक
अध्यापकों के 50 फीसद रिक्त पदों पर उनका तबादला करने का फैसला किया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
सरकार ने पिछली बार वर्ष 2010 में ग्रामीण से शहरी इलाकों में शिक्षकों का
तबादला किया था।
स्थानांतरण से भरे जाएंगे नगरीय क्षेत्र के स्कूलों के 50 फीसद पद
वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों से मांगा जाएगा विकल्प, शासनादेश जारी
ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय स्कूलों के
शिक्षकों के संवर्ग अलग-अलग हैं। सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के
स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नगरीय इलाकों में नहीं होता है। प्रदेश के
विभिन्न जिलों के नगरीय क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय
से शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध के कारण एक तरफ
तो शिक्षक भर्ती नहीं हुए, दूसरी ओर साल दर साल शिक्षक रिटायर होते रहे।
बीच-बीच में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक प्रमोट होकर या तो
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बन गए या उच्च प्राथमिक स्कूलों में
सहायक अध्यापक। इससे नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में बड़ी संख्या
में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कई नगरीय क्षेत्रों में तो जितने स्कूल हैं,
उतने शिक्षक नहीं हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं
ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में तबादला चाहने वाले शिक्षकों की
अच्छी खासी तादाद है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार भी शिक्षकों की यह
मुराद पूरी करना चाहती है।
इस सिलसिले में जारी किये गए शासनादेश में कहा
गया है कि नगर महापालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में
खाली पड़े 50 फीसद पदों पर ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के
शिक्षकों का तबादला कर उन्हें भरा जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के
शिक्षकों से वरिष्ठता के आधार पर और आरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकल्प
मांगे जाएंगे। अलग-अलग संवर्ग होने के कारण ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में
आने वाले शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नगरीय क्षेत्र में
कनिष्ठतम माने जाएंगे और वरिष्ठता सूची में उनका नाम उनके योगदान और
जन्मतिथि के आधार पर जोड़े जाएंगे। शासन ने ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में
शिक्षकों के तबादले की कार्यवाही 31 मार्च तक पूरी करने का आदेश दिया है।
तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी होगी
News Source - Dainik Jagran
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