उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के
रिक्त पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने सहायक
प्रोफेसरों के पद पर भर्ती के लिए यूजीसी संशोधन रेगुलेशन-2016 को प्रदेश
में भी लागू करते हुए 11 जुलाई 2009 तक के पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को नेट
से छूट प्रदान कर दी है।सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। पीएचडी धारकों को नेट से छूट मिलने के बाद इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया निर्बाध रूप से प्रारंभ हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चतुर्थ संशोधन विनियम-2016 को चार मई, 2016 से प्रभावी किया गया है। इसमें सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेट/स्लेट/सेटसे अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की गयी है।
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