प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में
शिक्षक-छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जनहित याचिका को
खारिज कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति
जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने गया प्रसाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग नहीं ‘पेंडिंग विभाग’ कहिए, जानिए शिक्षकों ने ऐसा क्यों कहा? आगरा। ये केस तो मात्र उदाहरण हैं। ऐसे तमाम केस हैं। जिनमें शिक्षकों
की उम्र 90 साल से अधिक हो गयी है। उनके पेंशन और पेंशन एरियर ... 
बीएसए ने जिला समन्वयकों के साथ की बैठक गोण्डा। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बुधवार को जिला समन्वयकों के साथ
एक बैठक की। जिसमें स्कूल चलो अभियान समेत स्कूलों में नामांक ... 
बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर, मेडिकल लीव लेने पर अब नहीं रुकेगा वेतन गोंडा बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है।
चिकित्सीय अवकाश पर विभाग वेतन नहीं रोक सकेगा समय से छुट्टयां स्वीकृत ... 
बिना मान्यता के चल रही हैं कक्षाएं, प्रशासन अंजान अप्रशिक्षित शिक्षकों के हवाले है बच्चों का भविष्यक्षेत्र के अधिकांश
विद्यालयों में नौनिहालों का भविष्य अप्रशिक्षित शिक्षक ... 
हाउस होल्ड सर्वे की रोज देनी होगी जानकारी,शिक्षक एवं शिक्षामित्र अनुदेशकों को दी गई इसकी जिम्मेदारी कन्नौज स्कूल चलो अभियान के लिए घर-घर दस्तक देनी होगी।
प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशकों को जिम्मेदारी दी
ग ...
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