यूपी के तीन लाख शिक्षको के भविष्य लेकर शंशय बरकार है २२ फरबरी को सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनबाई होनी थी | लेकिन सदस्यीय पीठ के सदस्य जस्टिस एम् खानविलकर के खुद को इस केस से अलग कर लिया जिसके कारण इस केस की सुनवाई नही हो पा रही है और अगली तारीख भी फिलहाल अभी तय नही हो पायी है |
यूपी में शिक्षक भर्ती के विभिन्न विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हो रही है | सबसे पहले 72,825प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विवाद दिसम्बर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा | सरकार एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रही थी |
जबकि अभ्यर्थी 30 नवम्बर 2011 के विज्ञापन के अनुसार टीईटी की मेरिट के आधार पर आधार पर भर्ती की मांग कर रहे थे | सरकार ने टीईटी मेरिट पर भर्ती के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2014 के अंतरिम आदेश में टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए थे |
फिलहाल यह मामला विचाराधीन है | इसी प्रकार 1.37 लाख शिक्षामित्रों के बिना टीईटी समायोजन का मामला भी लंबित है | 12 सितम्बर 2015को इलाहबाद हाई कोर्ट ने इन शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी | सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी | शिक्षामित्रों का यह मामला 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के साथ सुना जा रहा है | एक अन्य मामला तकरीबन एक लाख उन शिक्षकों से जुड़ा हुआ है जो पिछले चार साल में एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर नियुक्त हुए हैं |
हाई कोर्ट ने एक दिसम्बर 2016 को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का 16वां संसोधन निरस्त कर दिया था | इसी संसोधन के आधार पर एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 9770, 10800, 29334, 4280 उर्दू 10000, 15000, 16448, 3500 उर्दू भर्ती हो चुकी हैं | जबकि 12460 और 4000 उर्दू भर्ती चल रही है | इन सभी मामलों की भर्ती की सुनवाई एक साथ हो रही है |
यूपी में शिक्षक भर्ती के विभिन्न विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हो रही है | सबसे पहले 72,825प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विवाद दिसम्बर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा | सरकार एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रही थी |
जबकि अभ्यर्थी 30 नवम्बर 2011 के विज्ञापन के अनुसार टीईटी की मेरिट के आधार पर आधार पर भर्ती की मांग कर रहे थे | सरकार ने टीईटी मेरिट पर भर्ती के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2014 के अंतरिम आदेश में टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए थे |
फिलहाल यह मामला विचाराधीन है | इसी प्रकार 1.37 लाख शिक्षामित्रों के बिना टीईटी समायोजन का मामला भी लंबित है | 12 सितम्बर 2015को इलाहबाद हाई कोर्ट ने इन शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी | सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी | शिक्षामित्रों का यह मामला 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के साथ सुना जा रहा है | एक अन्य मामला तकरीबन एक लाख उन शिक्षकों से जुड़ा हुआ है जो पिछले चार साल में एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर नियुक्त हुए हैं |
हाई कोर्ट ने एक दिसम्बर 2016 को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का 16वां संसोधन निरस्त कर दिया था | इसी संसोधन के आधार पर एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 9770, 10800, 29334, 4280 उर्दू 10000, 15000, 16448, 3500 उर्दू भर्ती हो चुकी हैं | जबकि 12460 और 4000 उर्दू भर्ती चल रही है | इन सभी मामलों की भर्ती की सुनवाई एक साथ हो रही है |
0 comments:
Post a Comment