शासन ने जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। पुस्तकें खरीदने के लिए मार्च-2019 में बजट भी जारी कर दिया गया था। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को पांच और Upper primary school को 10 हजार रुपये मिले थे। पुस्तकें विद्यालय प्रबंध समितियों के जरिए खरीदी जानी थी, लेकिन शासन से अधिकृत नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) की किताबें बाजार में उपलब्ध न होने से पुस्तकालय समृद्ध नहीं हो सके थे।
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