समायोजित शिक्षामित्रों को अभी तक वेतन न देने वाले वित्त व लेखाधिकारियों को बेसिक शिक्षा परिषद ने कड़ी चेतावनी जारी की है।
इसमें कहा गया है कि अगर वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन वेतन मद की धनराशि सरेंडर करने की नौबत आई तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 10 फरवरी तक वेतन देने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षक परिषद के वित्त नियंत्रक अर्जुन सिंह ने जारी पत्र में कहा है कि कई जिलों में धनराशि होने के बावजूद समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।
शासन भी इस पर गहरा एतराज जता चुका है। इसके साथ ही वित्त नियंत्रक ने चेतावनी दी है कि अगर किसी जिले में शिक्षामित्रों को वेतन न देने की जानकारी मिलती है और वहां इस मद में दी गई धनराशि 31 मार्च को सरेंडर करने की नौबत आती है तो संबंधित अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उधर, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जल्द ही उन जिलों की सूची परिषद व शासन को उपलब्ध कराई जाएगी, जहां शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
इसमें कहा गया है कि अगर वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन वेतन मद की धनराशि सरेंडर करने की नौबत आई तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 10 फरवरी तक वेतन देने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षक परिषद के वित्त नियंत्रक अर्जुन सिंह ने जारी पत्र में कहा है कि कई जिलों में धनराशि होने के बावजूद समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।
शासन भी इस पर गहरा एतराज जता चुका है। इसके साथ ही वित्त नियंत्रक ने चेतावनी दी है कि अगर किसी जिले में शिक्षामित्रों को वेतन न देने की जानकारी मिलती है और वहां इस मद में दी गई धनराशि 31 मार्च को सरेंडर करने की नौबत आती है तो संबंधित अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उधर, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जल्द ही उन जिलों की सूची परिषद व शासन को उपलब्ध कराई जाएगी, जहां शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
News Source - Amar Ujala
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