आंखे खोलकर पढ लो सिर्फ एक साल तक ही नौकरी ,एक साल तक ही वेतन 10000
प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत एक लाख 65 हजार 157 शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला कर लिया है। इस फैसले बाद अब मानदेय पर सरकार हर माह 1.65 अरब रुपये से अधिक व्यय करेगी, जबकि शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के पहले तक करीब 1.37 लाख सहायक अध्यापकों को प्रतिमाह औसतन 38500 रुपये के हिसाब से वेतन मिल रहा था और इस पर 6.38 करोड़ रुपये से अधिक व्यय हो रहे थे। इस फैसले के बाद सरकार को सीधे 4.73 अरब रुपये से अधिक की बचत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्र नियमितीकरण से कम पर तैयार नहीं हैं। ऐसे में वे 10 हजार रुपये मानदेय पर काम पर लौटे, कहना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई को समायोजन रद्द होने के बाद से ही 1.37 लाख शिक्षामित्र विद्यालयों में पठन-पाठन के काम से विरत हैं। इसके बाद से वे नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। लखनऊ में यह क्रम जारी रहा। इस बीच शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में सरकार ने मानदेय बढ़ाने के अलावा अन्य किसी निर्णय से हाथ खड़े कर दिए। हालांकि शिक्षामित्रों को यह फायदा देने का निर्णय लिया गया कि टीईटी में शामिल होने पर उन्हें अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा लेकिन शिक्षामित्र इस पर तैयार नहीं हैं। इस बीच सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये करने का मंगलवार को अंतिम फैसला ले लिया। सरकार के इस कदम से समायोजन से शेष रह गए 28157 शिक्षामित्रों को भी फायदा होगा, जो अभी तक मात्र 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर कार्य कर रहे थे। हालांकि शिक्षामित्रों को यह मानदेय एक वर्ष तक ही मिलेगा क्योंकि इस अवधि उनके लिए टीईटी करना अनिवार्य है।
1,65,157 कुल शिक्षामित्र पूरे प्रदेश में
1.37 लाख शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के रूप में हुए थे समायोजित
28157 शिक्षामित्रों का समायोजन शेष रहते मामला न्यायालय में गया
6,38,85,44,500 रुपये प्रतिमाह व्यय होता था 1.37 लाख समायोजित शिक्षकों के वेतन पर
1,65,15,70000 रुपये अब व्यय होगा प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय अदा करने पर
4,73,69,75,500 रुपये प्रतिमाह की सरकार को होगी बचत
प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत एक लाख 65 हजार 157 शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला कर लिया है। इस फैसले बाद अब मानदेय पर सरकार हर माह 1.65 अरब रुपये से अधिक व्यय करेगी, जबकि शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के पहले तक करीब 1.37 लाख सहायक अध्यापकों को प्रतिमाह औसतन 38500 रुपये के हिसाब से वेतन मिल रहा था और इस पर 6.38 करोड़ रुपये से अधिक व्यय हो रहे थे। इस फैसले के बाद सरकार को सीधे 4.73 अरब रुपये से अधिक की बचत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्र नियमितीकरण से कम पर तैयार नहीं हैं। ऐसे में वे 10 हजार रुपये मानदेय पर काम पर लौटे, कहना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई को समायोजन रद्द होने के बाद से ही 1.37 लाख शिक्षामित्र विद्यालयों में पठन-पाठन के काम से विरत हैं। इसके बाद से वे नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। लखनऊ में यह क्रम जारी रहा। इस बीच शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में सरकार ने मानदेय बढ़ाने के अलावा अन्य किसी निर्णय से हाथ खड़े कर दिए। हालांकि शिक्षामित्रों को यह फायदा देने का निर्णय लिया गया कि टीईटी में शामिल होने पर उन्हें अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा लेकिन शिक्षामित्र इस पर तैयार नहीं हैं। इस बीच सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये करने का मंगलवार को अंतिम फैसला ले लिया। सरकार के इस कदम से समायोजन से शेष रह गए 28157 शिक्षामित्रों को भी फायदा होगा, जो अभी तक मात्र 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर कार्य कर रहे थे। हालांकि शिक्षामित्रों को यह मानदेय एक वर्ष तक ही मिलेगा क्योंकि इस अवधि उनके लिए टीईटी करना अनिवार्य है।
1,65,157 कुल शिक्षामित्र पूरे प्रदेश में
1.37 लाख शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के रूप में हुए थे समायोजित
28157 शिक्षामित्रों का समायोजन शेष रहते मामला न्यायालय में गया
6,38,85,44,500 रुपये प्रतिमाह व्यय होता था 1.37 लाख समायोजित शिक्षकों के वेतन पर
1,65,15,70000 रुपये अब व्यय होगा प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय अदा करने पर
4,73,69,75,500 रुपये प्रतिमाह की सरकार को होगी बचत
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